“क्या सच में गाँव में बाहर के लोग आए हैं?”
“ये तो पता नहीं, लेकिन मुस्लिम परिवारों की संख्या 5 से बढ़कर 20 हो गई है।”
“तो आप लोग इनका नाम कैसे जोड़ते हैं, नाम जोड़ने के लिए तो कई शर्तें होती हैं?”
“हाँ! होती हैं, पर ये सारी शर्तें पूरी करते हैं, सारे दस्तावेज़ हैं इनके पास, तो फिर नाम कैसे नहीं जोड़ें?”
“परिवारों की यह संख्या कितने दिनों में बढ़ी है?”
मेरे इस सवाल के बाद जैसे ही बीएलओ (बूथ लेवल ऑफिसर) को याद आया कि वह एक वकील से बात कर रहा है, उसने तुरंत बात बदलते हुए कहा, “दीदी, आरटीआई (RTI) मत फाइल कीजिएगा, बाल-बच्चेदार हूँ।”
इसके बाद उसने कुछ नहीं बताया, लेकिन मेरे मन में उत्सुकता उत्पन्न हो गई और मैं और अधिक जानने का प्रयास करने लगी।
वर्तमान में देश में जो कुछ चल रहा है, उसकी शुरुआत अवैध घुसपैठ और ऐसे घुसपैठियों की पहचान करने के प्रयासों से हुई थी। इसीलिए विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR – Special Intensive Revision) शुरू किया गया, जो आज देश में सबसे बड़ा चिंता और चर्चा का विषय बना हुआ है। लेकिन क्या इस मुद्दे के शोर में हम असली समस्या को कहीं भूल गए हैं?
मैं न तो कोई पत्रकार हूँ और न ही किसी सुरक्षा एजेंसी से जुड़ी हूँ, लेकिन एक नागरिक के रूप में जो मेरे अपने अनुभव रहे हैं, उन्हें साझा कर रही हूँ।
एसआईआर (SIR) का पहला प्रयोग बिहार में हुआ। संयोग से, इसी दौरान बिहार में भूमि सर्वेक्षण (Land Survey) का काम भी चल रहा था। मैं मूल रूप से बिहार की ही हूँ। अन्य आम नागरिकों की तरह मेरे पास भी इन सब मुद्दों पर सोचने के लिए ‘समय नहीं था’, लेकिन भूमि सर्वेक्षण के सिलसिले में मुझे बार-बार गाँव जाना पड़ रहा था। इसी बीच पता चला कि ‘वोटर सर्वे’ (SIR, जिसे आम तौर पर लोग वोटर सर्वे ही कहते हैं) में मेरे माता-पिता का नाम सूची से कट गया है। हालांकि, फॉर्म 6 भरकर इसे आसानी से जुड़वा भी लिया गया।
इसी दौरान एक बीएलओ से मेरी वह बातचीत हुई, जिसका जिक्र मैंने ऊपर किया है। इसके बाद उस बीएलओ ने तो कुछ और नहीं बताया और न ही कोई सबूत दिया, लेकिन मैं लगातार कई लोगों से बात करती रही। वोटर सर्वे और भूमि सर्वेक्षण—दोनों को लेकर लोग अपने-अपने अनुभव साझा कर रहे थे, और मैंने भी इस पर अध्ययन करना शुरू कर दिया था।
जमीन सर्वेक्षण के दौरान मेरा ध्यान एक ऐसी जमीन की ओर गया, जिसकी कीमत अतार्किक रूप से बहुत ज्यादा थी। यह हिस्सा नहर के पास का बालू और बाढ़ प्रभावित क्षेत्र था, जहाँ नीलगाय का भी काफी उपद्रव रहता था। यहाँ लंबे समय से कोई फसल नहीं उगती थी, इसलिए इस बंजर जमीन को इसके मालिक बेचना चाहते थे। हैरानी की बात यह थी कि इस जमीन की अच्छी कीमत भी मिल रही थी, जबकि सामान्यतः इस तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता था।
मुझे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि बंजर जमीन उपजाऊ जमीन से ज्यादा दामों पर क्यों बिक रही है? जब मैंने इस बारे में अन्य लोगों से बात की, तो पता यही चला कि बिहार के कई अन्य जिलों और उत्तर प्रदेश में भी ऐसा ही देखा जा रहा है। कुछ ऐसी जमीनें, जिन्हें लोग आमतौर पर खरीदने में कोई फायदा नहीं मानते, ऊंचे दामों पर बिक रही हैं; जैसे पुराने तालाब, दलदल, नहर या नदी के किनारे की जमीनें।
यह सब गाँवों या छोटे कस्बों अधिक हो रहा है। यदि जनसांख्यिकी (Demography) की दृष्टि से देखा जाए, तो ये आँकड़े अलग नहीं लगेंगे, क्योंकि गाँवों के अधिकांश लोग शहरों में बस चुके हैं और उनके वोट भी वहीं पंजीकृत हो चुके हैं।
बाहर से आने वाले लोग सबसे पहले गाँव में किसी के रिश्तेदार बनकर आते हैं। उनका व्यवहार समान्यतः अच्छा होता है। वे बार-बार आते-जाते हैं, जिससे आसपास के लोग उन्हें पहचानने लगते हैं। धीरे-धीरे उनके सभी दस्तावेज़ बन जाते हैं और वे अपनी हैसियत के अनुसार कहीं न कहीं एक जमीन खरीद लेते हैं। इस तरह, वे उस गाँव के स्थायी निवासी माने जाने लगते हैं।
अब सवाल यह उठता है कि क्या यह प्रक्रिया पहले भी होती थी या अब शुरू हुई है? पुनः, मेरे पास कोई आधिकारिक आँकड़े नहीं हैं, लेकिन लोगों से बातचीत के आधार पर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि 2014 के बाद इसमें बढ़ोतरी हुई है। इसका एक कारण भय और प्रति-भय (Fear and Counter-fear) का माहौल है। जब देश में भाजपा का प्रभाव बढ़ा, तो मुसलमानों की सुरक्षा के नाम पर कुछ कट्टरपंथी लोग अपनी ताकत बढ़ाने लगे। यह प्रचारित किया जाने लगा कि ये लोग हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, जिसके बाद मुसलमानों को देश से निकाल दिया जाएगा या वे सुरक्षित नहीं रहेंगे।
ठीक इसी प्रकार का भय दिखाकर हिंदुओं में भी कट्टरपंथ को बढ़ावा दिया जाता रहा। आत्मरक्षा के नाम पर दोनों ही पक्ष अपनी ताकत मजबूत करने में जुट गए।
तो क्या देश में इतना कुछ हो रहा है और सुरक्षा एजेंसियों को इसकी भनक नहीं है? शायद है भी। असली समस्या यह नहीं है कि हम समस्या से अनजान हैं, बल्कि यह है कि हम समस्या को खत्म नहीं करना चाहते, बल्कि उसका राजनीतिक या अन्य लाभ उठाना चाहते हैं।
यही स्थिति एसआईआर (SIR) के साथ भी हुई। इन सब बातों को देखने और समझने के बाद मेरी यह राय बन चुकी थी कि एसआईआर जरूरी है और यह होनी चाहिए। संयोग से, जिस दिन सुप्रीम कोर्ट में बिहार एसआईआर से जुड़ा मामला चल रहा था, मैं भी अपने किसी मामले की बारी का इंतजार करते हुए उसी अदालत में मौजूद थी।
जब जस्टिस बगची ने ने आधार कार्ड को नागरिकता का प्रमाण नहीं होने और केवल पहचान पत्र मानने की बात कही, तो हम जैसे कई लोग अदालत में अवाक रह गए कि कोर्ट ऐसी बात कैसे कह रहा है! क्या होगा इस टिप्पणी का परिणाम! आधार की भी अपनी एक अलग कहानी है। एक अच्छे और उपयोगी विचार को राजनीतिक श्रेय की होड़ में कैसे बर्बाद कर दिया गया, इसका क्लासिक उदाहरण है आधार कार्ड। खैर! इस निर्णय के बाद हमलोग सोचने लगे कि अदालत की इस मंजूरी के बाद एसआईआर अपना मूल उद्देश्य पूरा नहीं कर पाएगी। इसलिए हमलोग दुखी हुए थे।
लेकिन जैसे-जैसे हमारा जमीनी अनुभव और अध्ययन बढ़ा, हमें यह समझ आया कि एसआईआर कोई समाधान नहीं, बल्कि एक माध्यम (टूल) मात्र है।
यह सच है कि देश में घुसपैठ हो रही है, लेकिन कोई भी राजनीतिक दल वास्तव में देशहित में घुसपैठ रोकने के प्रति गंभीर नहीं है; बल्कि हर कोई अपने राजनीतिक समीकरण के हिसाब से इसका फायदा उठाना चाहता है।
किसी भी देश के लिए घुसपैठ उचित नहीं है और समय-समय पर मतदाता सूची का पुनरीक्षण होना भी सही प्रक्रिया है। लेकिन गलत इसका तरीका है, गलत इस प्रक्रिया को करने वालों का उद्देश्य है, और गलत तरीके से काम को अंजाम देने की प्रक्रिया है।
इसी त्रुटिपूर्ण प्रणाली का विरोध होना चाहिए और हो रहा है। जनता के लोकतांत्रिक अधिकारों और देश की सुरक्षा के बीच का संतुलन किसी भी कीमत पर नहीं टूटना चाहिए।
