मुझे लगता है कि केंद्र की भाजपा सरकार का हटना इस समय बहुत जरूरी है। मैं उन आम नागरिकों में से हूँ जिन्होंने कभी इस सरकार के लिए वोट किया था और इसका समर्थन किया था—यह जानते हुए भी कि इसके प्रमुख चेहरों पर गंभीर अपराधों के आरोप हैं और इनकी मानसिकता सर्वसत्तावादी है।
ऐसा करना इसलिए भी जरूरी लगा क्योंकि इससे पहले की सरकारें भी कोई दूध की धुली नहीं थीं। देश में प्रशासन, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे बुनियादी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर काम किया जाना बाकी था। इसके पहले भी भाजपा की सरकारें आई थीं, किंतु उन्हें जनता का वैसा व्यापक सहयोग नहीं मिल सका था। इस बार वह कमी भी पूरी कर दी गई—पर्याप्त समय दिया गया और पूरी राजनीतिक शक्ति सौंपी गई।
परंतु, सरकार इस भरोसे की गहराई को समझ नहीं पाई। ऐसा नहीं था कि सरकार की कमियाँ नजर नहीं आ रही थीं; थोड़ी-बहुत कमियाँ दिखीं भी, तो हमने यह सोचकर नजरअंदाज कर दिया और उन्हें ‘कॉलेटरल डैमेज’ (अनिवार्य क्षति) की श्रेणी में रख दिया—केवल इस उम्मीद के साथ कि आगे सब अच्छा होगा। पूरे 10 वर्ष इसी भरोसे के सहारे बीत गए।
लेकिन सरकार ने हमारे भरोसे की कद्र करने के बजाय अपनी शक्ति और नियंत्रण को बढ़ाने की ही चिंता की। फिर वर्ष 2024 का समय आया, जब केंद्र सरकार को तीसरी बार चुनने का अवसर मिला। तब तक मोहभंग होने लगा था, फिर भी हमने दुखी मन से इन्हें ही चुना क्योंकि हमें उस समय कोई बेहतर विकल्प नजर नहीं आया।
अब तक सरकार एक तरफ जहाँ अति-आत्मविश्वासी हो चुकी थी, वहीं दूसरी तरफ अपनी सत्ता को ‘स्थायी’ बनाने के तमाम जुगाड़ कर चुकी थी। हर बीतते दिन के साथ स्थिति की भयावहता अपने वीभत्स रूप में सामने आने लगी।
हमने कभी सुना था कि ‘तरुणाई और बदलाव के लिए 5 साल बहुत होते हैं’, यह डर भी सता रहा था कि अगले 5 साल बाद शायद देश को बचाने के लिए कुछ बचे ही न। फिर भी हम चुप रहे क्योंकि हम देश में किसी प्रकार की अशांति नहीं चाहते थे। हालाँकि, अशांति तो धीरे-धीरे जमीन पर उतर चुकी थी और लोग अंदर ही अंदर बेचैन हो रहे थे।
पर अचानक कुछ ऐसी घटनाएं सामने आने लगीं जिनसे लगा कि अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है और ‘बस, अब और नहीं’।
आज मेरे पास ऐसे पाँच ठोस कारण हैं, जिनकी वजह से मुझे लगता है कि इस सरकार का अब सत्ता से जाना बेहद जरूरी है:
1. सरकार और उपद्रवी तत्वों का गठजोड़
जुलाई 2026 के NEET प्रदर्शन और अक्टूबर 2026 में ज्ञानेश कुमार के विरुद्ध होने वाले प्रदर्शन के दौरान एक बात बहुत खुलकर सामने आई—वह है उपद्रवियों और प्रशासन का आपसी सहयोग। सरकार को अब न तो अपनी आम जनता पर विश्वास है और न ही अपनी नियमित पुलिस व्यवस्था पर भरोसा रह गया है। कई लोगों ने ऐसी रिपोर्ट दी कि दिल्ली के हृदय कहे जाने वाले कनॉट प्लेस (वर्तमान में राजीव चौक मेट्रो स्टेशन) के आसपास कुछ ऐसे लोग, जो खुद को ‘राष्ट्रवादी’ कहते हैं, बेरोकटोक गुंडागर्दी कर रहे हैं। जब कई आम लोगों ने जाकर इसकी सच्चाई परखी, तो बात बिल्कुल सही पाई गई।
मेरी एक परिचित जब मेट्रो के गेट नंबर 1 से बाहर निकलीं, तो उन्होंने ‘नो एंट्री जोन’ में एक गाड़ी खड़ी देखी, जिस पर खुलेआम लाठियाँ रखी थीं। गाड़ी के आसपास कुछ लड़के माथे पर सिंदूर का टीका/तिलक लगाए मेट्रो गेट से निकलने वाले हर व्यक्ति को ऐसे घूर रहे थे जैसे कोई स्कैनर व्यक्ति की थाह ले रहा हो। उस दिन कोई प्रदर्शन नहीं था, इसलिए वह निश्चिंत होकर निकली थीं, लेकिन उन लोगों को देखकर वह इतनी घबरा गईं कि पास के ही एक स्ट्रीट वेंडर के पास कुछ खाने के बहाने खड़ी हो गईं और फिर वापस लौट आईं।
ऐसा ही अनुभव मेरे दर्जनों परिचितों ने साझा किया। ये वैसे उपद्रवी लोग हैं जो राष्ट्रवाद की अपनी ही परिभाषा गढ़ चुके हैं और अपने से भिन्न विचार रखने वाले हर व्यक्ति को ‘सबक सिखाने’ के लिए निडर होकर सड़कों पर घूम रहे हैं।
यह व्यवस्था सड़कों को आम नागरिकों की सुरक्षा के लिए नहीं, बल्कि एक समानांतर बल के रूप में ढलती दिखाई दे रही है। यह हिटलर के ‘ब्राउनशर्ट्स’ या ईरान के ‘आईआरजीसी’ (इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स) जैसे संगठनों के उभार की आहट जैसा है। दुनिया की अधिकांश अतिवादी सरकारें ऐसी विशेष टुकड़ियों को रखती हैं जो उनके विरोधियों को कुचलने के काम आती हैं, और बाद में मुख्य पुलिस तथा सुरक्षा बल भी इनकी सहायक बन जाती हैं। भारत को ऐसी तानाशाही व्यवस्था वाले देशों की कतार में खड़ा होते नहीं देखा जा सकता। मेरे लिए यही वह अकेला कारण है जो इस सरकार को सत्ता से हटाने के लिए पर्याप्त है।
2. प्रशासनिक व्यवस्था का चरमराना
सरकार का प्राथमिक दायित्व सुशासन चलाना है। इसीलिए उसे चुना जाता है और इसी कारण उसे असीम शक्तियाँ दी जाती हैं। किंतु वर्तमान सरकार अपना पूरा ध्यान केवल अपनी राजनीतिक शक्ति और प्रभाव बढ़ाने में लगा रही है। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, ऊर्जा और परिवहन जैसी सभी बुनियादी व्यवस्थाएँ बदहाल हो चुकी हैं और केवल विज्ञापनों में ही चमकती दिखाई देती हैं। नीतियाँ और कानून देशहित के बजाय तात्कालिक राजनीतिक जरूरतों के तहत बनाए जा रहे हैं। न तो सरकार इसकी कोई जिम्मेदारी लेती है और न ही सुधार के लिए कोई ईमानदार प्रयास करती दिखती है।
राजधानी दिल्ली का हाल यह है कि केवल सीवर लाइन ठीक करने के नाम पर मुख्य सड़कें तोड़ दी जाती हैं। तीन-चार साल में यदि वह तीन-चार किलोमीटर की लाइन ठीक हो भी गई, तो तब तक सड़क की हालत पहले से भी बदतर हो चुकी होती है। इसके दो-तीन साल बाद कोई स्थानीय नेता आकर सरकार को धन्यवाद देता है कि इस सड़क के निर्माण और फंड को मंजूरी मिल गई है। सड़क कितने दिनों में बनेगी, इसका कोई अता-पता नहीं होता, लेकिन इस बीच कितने ही बेकसूर लोग उन गड्ढों में गिरकर अपनी जान या हाथ-पैर गंवा चुके होते हैं। लोग ‘सड़क कब ठीक होगी?’ यह पूछते हुए एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर धक्के खाते हैं, पर उन्हें यह पता नहीं चलता कि सड़क किसने तोड़ी और बनाएगा कौन—जल बोर्ड, एमसीडी और डीडीए जैसे तमाम महकमे एक-दूसरे पर गेंद फेंककर अपना पल्ला झाड़ लेते हैं।
लगभग यही हाल देश के अन्य हिस्सों में भी है। कहीं कोई जवाबदेही नहीं बची है। आम घरों में किचन की सिंक की लाइन बदलने से पहले भी हम नए विकल्पों पर विचार करते हैं, लेकिन यहाँ घनी आबादी वाले मुख्य मार्गों की सीवर लाइन तोड़ने से पहले न तो कोई वैकल्पिक मार्ग का प्रबंध होता है, न कोई निश्चित समय-सीमा और न ही टूटी सड़कों की तुरंत मरम्मत की व्यवस्था।
3. भ्रष्टाचार का सामान्यीकरण
पूर्ववर्ती सरकारों के भ्रष्टाचार से जनता त्रस्त हो चुकी थी। वर्ष 2012 का ‘अन्ना आंदोलन’ उसी भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक जन-विद्रोह था, जिसके बल पर यह सरकार प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आई थी। परंतु सत्ता मिलते ही यह सब भूल गई। इस सरकार को चुनने का एक बहुत बड़ा कारण एक ईमानदार व्यवस्था की उम्मीद थी। शुरुआत में इसकी छवि एक ईमानदार सरकार की तरह गढ़ी भी गई थी। पर धीरे-धीरे यह महसूस होने लगा कि आज हर विभाग और हर स्तर पर भ्रष्टाचार अपने प्रखरतम रूप में विद्यमान है।
भ्रष्टाचार के ज्ञात मामलों की संख्या इतनी अधिक है कि उनका उल्लेख मात्र करने से ही कई पन्ने भर जाएँगे, अज्ञात मामलों की तो बात ही क्या की जाए। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि सरकार या प्रशासन ऐसे मामलों पर स्वतः संज्ञान लेने के बजाय, आवाज उठाने वालों पर ही सरकार को बदनाम करने का झूठा आरोप लगाकर हर मामले को दबाने का प्रयास करता है।
उदाहरण के लिए, दैनिक भास्कर के एक रिपोर्ट में रेलवे की पैंट्री सर्विस का जिक्र आया, जिसे सरकार आउटसोर्स करती है और उसमें बिचौलियों की एक लंबी चेन बन चुकी है—यानी सरकार ने काम ‘ए’ को दिया, ‘ए’ ने ‘बी’ को और ‘बी’ ने ‘सी’ को दे दिया। फिर भी कोई भ्रष्ट ठेकेदार पकड़ा नहीं जाता क्योंकि सबका ‘रेट’ पहले से तय है। यदि यात्री को ट्रेन का खाना पसंद न आए, तो वह या तो घर से खाना लाए या फिर जोमैटो से मँगाए, इसमें सरकार की क्या समस्या है? जनता भी इसे स्वीकार कर चुकी है।
दूसरा उदाहरण MTNL का है। जब इस संस्थान को बेचने का निर्णय ही लिया जा चुका था, तब जनता के करोड़ों रुपये खर्च करके इसके नए टावर लगाने की क्या आवश्यकता थी? लेकिन ऐसे किसी भी जायज सवाल का कोई जवाब नहीं दिया जाता। सवाल पूछने वाले से ही उलटे सवाल किए जाने लगते हैं। भ्रष्टाचार को यहाँ एक ‘नया सामान्य’ (New Normal) बना दिया गया है।
4. अपराधियों का महिमामंडन
आज के दौर में अपराधियों को नायक बनाकर पेश करने और उनका महिमामंडन करने का चलन खतरनाक हद तक बढ़ गया है। इसी ‘ट्रेंड’ का परिणाम है कि जेल की सलाखों के पीछे बैठे लॉरेंस बिश्नोई जैसे लोग जेल के अंदर से भी अपने नेटवर्क चलाकर अपराध कर रहे हैं, अभिनेता सलमान खान और उनका समर्थन करने वालों को खुलेआम जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, और कुछ लोग उन्हें काले हिरण के ‘संरक्षक’ के रूप में प्रचारित कर अपना नायक मान रहे हैं। कोई यह नहीं पूछता कि लॉरेंस बिश्नोई का इससे पहले काले हिरण के संरक्षण में आखिर क्या योगदान रहा है? काले हिरण के शिकार के मामले में क्या सलमान खान अकेले अभियुक्त थे? अन्य अभियुक्त तो हिंदू समुदाय से भी थे। ऐसे अपराधियों और असामाजिक तत्वों के महिमामंडन की एक लंबी फेहरिस्त समाज के सामने है।
5. संस्थाओं पर वैचारिक कब्जा और योग्यता की उपेक्षा
एक दिन एक डॉक्टर ने मुझसे पूछा, “क्या हिंदू प्राचीन काल में गाय का मांस खाते थे, ऐसा वेदों में लिखा है?” मैं एक चिकित्सक से इस तरह के पूर्वाग्रहयुक्त प्रश्न की उम्मीद नहीं कर रही थी। जब मैंने पूछा कि वह ऐसा क्यों पूछ रहा है, तो उसने बताया कि डॉक्टरों के एक व्हाट्सएप ग्रुप में इस तरह का संदेश भेजा गया था। हालाँकि वह संदेश एक समुदाय विशेष के खिलाफ नफरत फैलाने के उद्देश्य से था, लेकिन उसने यह भी बताया कि पिछले कुछ वर्षों से उनके पेशेवर समूहों में इस तरह के धार्मिक और ध्रुवीकरण बढ़ाने वाले संदेश बहुत आने लगे हैं।
मैंने जब पूछा कि आप लोग ऐसे संदेशों का विरोध क्यों नहीं करते, तो उसका जवाब था कि संदेश भेजने वाला उनका सीनियर है, इसलिए वे चुपचाप उसकी बातों को नजरअंदाज करके अपना काम करते रहते हैं।
ऐसा ही अनुभव एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर साहब का भी रहा। उन्होंने ज्यादा तो नहीं कहा, पर इतना जरूर जोड़ा कि अब परिसरों में पहले जैसा अकादमिक माहौल नहीं रहा; स्टाफ रूम में अब बौद्धिक चर्चाओं के बजाय वैचारिक एजेंडे हावी रहते हैं।
यह सच है कि यह वैचारिक बदलाव रातों-रात नहीं आया बल्कि 1990 के दशक से ही इसके संकेत मिलने लगे थे, लेकिन अब यह एक सुनियोजित और आक्रामक नीति बन चुका है। हर महत्वपूर्ण क्षेत्र में केवल एक विशेष विचारधारा के लोगों को सुनियोजित तरीके से बैठाया जा रहा है। जब किसी पद के लिए वैचारिक वफादारी ही एकमात्र योग्यता बन जाती है, तब वास्तविक प्रतिभा और योग्यता स्वतः उपेक्षित हो जाती है। ऐसे लोगों को अपनी कार्यकुशलता से अधिक अपने संपर्कों और राजनीतिक नेटवर्क पर भरोसा होता है, जिसके परिणामस्वरूप अन्य तमाम योग्य और निष्पक्ष लोग हाशिए पर चले जाते हैं।
इसका सबसे भयानक परिणाम यह देखने को मिल रहा है कि प्रशासनिक विभागों, विश्वविद्यालयों, सार्वजनिक निगमों और यहाँ तक कि न्यायपालिका तक की कार्यकुशलता और निष्पक्षता प्रभावित हो रही है। ऐसा नहीं है कि देश में योग्य और ईमानदार लोग समाप्त हो गए हैं, परंतु उन्हें उनकी योग्यता को उचित अवसर और लाभ नहीं मिल पा रहा है।
दूसरी तरफ, सरकार को इसका यह राजनीतिक फायदा नजर आता है कि यदि कभी यह सत्ता से बाहर हुई, तो इन पदों पर बैठे लोगों की कुर्सियाँ भी छिन सकती हैं।
कुछ ऐसे लोग भी हैं जो वर्षों से इसी उम्मीद में काम कर रहे था कि उन्हें कोई बड़ा पद या मलाईदार कुर्सी मिल सके। इनमें से कुछ लोग बहुत मेहनत और संसाधनों के बल पर इन पदों तक पहुँचे हैं। सरकार के जाने से उन सबकी वह ‘मेहनत और निवेश’ बेकार हो जाएगा। यही कारण है कि वे सभी इस सरकार को बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं।
इन पाँच ठोस कारणों से मेरी दृष्टि में इस सरकार का सत्ता में बने रहना देश, संविधान और आम जनता के लिए अत्यंत खतरनाक हो गया है।
मूलतः भाजपा और आरएसएस का उद्भव मुस्लिम लीग के विरुद्ध एक वैचारिक प्रतिक्रिया के रूप में हुआ था। इसके कुछ बहुत अच्छे और सम्मानित नेता अतीत में भी रहे हैं और आज भी समाज में ऐसे लोग हैं जो सचमुच राष्ट्र, संस्कृति और जनहित के प्रति सच्चा आदर रखते हैं और ईमानदारी से काम करते हैं।
परंतु एक राजनीतिक दल के रूप में आज भाजपा और आरएसएस देश और समाज के लिए नुकसानदेह दिशा में जा चुके हैं। इन्हें अब लोकतांत्रिक तरीके से सत्ता से बाहर होना चाहिए। यदि भाजपा भविष्य में लौटकर आती भी हैं, तो कम से कम वे स्वार्थी अवसरवादी तत्व कुछ समय के लिए इनसे अलग हो जाएंगे जो केवल सत्ता प्राप्ति के अपने निहित स्वार्थों के लिए आम जनता की धार्मिक भावनाओं का बेरहमी से दुरुपयोग कर रहे हैं।
मुझे इस देश की मिट्टी पर गर्व है, जो समय-समय पर ऐसे लोगों को जन्म देती है जो अपना व्यक्तिगत नुकसान सहकर भी सबसे पहले देश के बारे में सोचते हैं। जयप्रकाश (जेपी) आंदोलन और अन्ना आंदोलन इसके ऐतिहासिक उदाहरण हैं। यह भी सच है कि लालू प्रसाद जैसे भ्रष्टाचारी और जंगलराज के प्रणेता नेता भी जेपी आंदोलन की ही कोख से निकले थे।
परंतु, राष्ट्र-निर्माण एक सतत प्रक्रिया है। कुछ लोग आएंगे, कुछ जाएँगे; समस्याएँ आएंगी, उनका समाधान होगा और फिर नई समस्याएँ जन्म लेंगी। सत्ताएँ बदलेंगी।
सत्ताधारी अक्सर शक्ति के अहंकार में चूर होकर देश के दीर्घकालिक लाभ और जनता को भूल जाते हैं। इसीलिए तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत सटीक कहा है—‘को न प्रभुता पाही नासाही’ (सत्ता का नशा किसे नहीं हो जाता)। इस नशा को उतारने के लिए जनता को जागरूक प्रहरी बने रहना होगा।
